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रविवार, 25 अक्टूबर 2026 · रात 2:50 · नई दिल्ली संस्करण

धमतरी : कुरुद में सीएमओ और नपाध्यक्ष पर मनमानी का आरोप, कांग्रेस पार्षदों का अनिश्चितकालीन धरना

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन82 बार पढ़ा गया
धमतरी : कुरुद में सीएमओ और नपाध्यक्ष पर मनमानी का आरोप, कांग्रेस पार्षदों का अनिश्चितकालीन धरना

धमतरी। नगर पालिका कुरुद अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी की कथित मनमानी के विरोध में कांग्रेस पार्षदों ने मंगलवार से नगर पालिका कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरना की शुरुआत बजरंगबली मंदिर में पूजा-अर्चना और महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण के बाद राष्ट्रगान गाकर की गई।धरना स्थल पर उपस्थित नगर पालिका उपाध्यक्ष देवव्रत साहू ने कहा कि युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि अब शहर की दिशा और भविष्य जनता स्वयं तय करेगी। उन्होंने कहा कि जब तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती यह धरना अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष डुमेश साहू ने आरोप लगाया कि नगर के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान किया जा रहा है। पार्षद मनीष साहू ने कहा कि परिषद की सहमति के बिना कार्यालय को केनाल रोड में स्थानांतरित करना जनहित के विपरीत है। पार्षद राखी चंद्राकर ने भी सभा को संबोधित करते हुए परिषद की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। धरना के पहले और दूसरे दिन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी प्रहलाद चंद्राकर, पार्षद रजत चंद्राकर, मनीष साहू, मंजू साहू, उत्तम साहू, राखी चंद्राकर, उर्वशी चंद्राकर, अर्जुन ध्रुव, शारदा देवी साहू (पूर्व जनपद अध्यक्ष), प्रमोद साहू (पूर्व मंडी उपाध्यक्ष), जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र सोनवानी, पूर्व पार्षद चुम्मन दीवान, रोशन जांगड़े, राघवेंद्र सोनी, महिम शुक्ला, तुकेश साहू, त्रिलोचन साहू, श्रवण नेताम, गणेश साहू, तेमन साहू, मदन लाल, धनुष साहू सहित अनेक लोगों ने समर्थन दिया।इधर नगर पालिका परिषद कुरुद की अध्यक्ष ज्योति चंद्राकर ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि परिषद के सभी निर्णय विपक्ष और परिषद के सदस्यों की सहमति पर आधारित होते हैं। सभी प्रस्तावों की प्रतियां संबंधित पार्षदों को दी जाती हैं और निर्णय तत्काल नगर पालिका के इंटरनेट मीडिया समूहों तथा अगले दिन दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों पर आरोप लगा रहा है, वे लगभग नौ माह पुराने निर्णय हैं। किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर मिल बैठकर जनहित में समाधान निकाला जा सकता है।

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