राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री धामी पेश करेंगे 1.11 लाख करोड़ का बजट
देहरादून। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में राज्य विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। यह सत्र दो दिनों तक चलेगा, जिसमें सरकार वित्त वर्ष 2026–27 के लिए राज्य का बजट पेश करेगी।
विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से होगी। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी-अपनी रणनीति तैयार कर ली है।
रविवार देर शाम विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सत्र के लिए दो दिन का एजेंडा तय किया गया।
वर्ष 2026 का पहला सत्र होने के कारण इसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद दोपहर तीन बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्ष 2026–27 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे।
बताया जा रहा है कि इस बार उत्तराखंड का बजट लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है।
उत्तराखंड के संसदीय इतिहास में यह पहला अवसर है जब सत्र के पहले ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट भी पेश किया जाएगा। सत्र के दूसरे दिन 10 मार्च को सरकार की ओर से नौ विधेयक सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए 38 विधायकों ने कुल 600 प्रश्न लगाए हैं।
विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र के लिए भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने रविवार को स्वयं भराड़ीसैंण पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद सर्वदलीय बैठक और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सत्र के सुचारू संचालन को लेकर चर्चा की गई।
सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से चलाने में सहयोग की अपील की।
बैठकों में संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल, भाजपा विधायक खजानदास, उमेश शर्मा काऊ और बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद भी उपस्थित रहे।
इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेंगे। इससे पहले उन्होंने पिछले वर्ष अनुपूरक बजट पेश किया था। दरअसल, पूर्व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से वित्त विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री धामी ही संभाल रहे हैं।
